रात का रिपोर्टर

- देश में हरियाणा के सिरसा जिला का कमाल ऐसा गांव है जिसका पूरा भूमि रिकॉर्ड ऑनलाइन कर दिया गया है। कमाल गांव का कोई भी व्यक्ति अब दुनिया के किसी कोने में बैठकर भूमि रिकॉर्ड से संबंधित दस्तावेज प्राप्त कर सकेगा।

        अब कोई भी व्यक्ति संसार के किसी भी कोने में बैठकर इंटरनेट के जरिए अपनी भूमि के रिकॉर्ड से संबंधित ऑथराइज दस्तावेज प्राप्त कर सकेगा। सिरसा जिले का भूमि रिकॉर्ड पहले ही डिजीटाइज और कंप्यूटराइज किया जा चुका है। अब जिला के गांव कमाल ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए लैंड रिकॉर्ड ऑनलाइन करने का रिकॉर्ड स्थापित किया है। यह कार्यक्रम नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम पूरे देश में शुरू किया जाएगा। कमाल गांव को एक प्रयोगशाला मानकर यह कार्यक्रम देश के सभी राज्यों में शुरू होगा। इस सिस्टम के शुरू होने से ग्रामीणों को अपने भू राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित दस्तावेज प्राप्त करने के लिए किसी पटवारी या राजस्व अधिकारी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और राजस्व रिकॉर्ड प्राप्त करने के कार्य में पारदर्शिता आएगी। हरसैक द्वारा जमीन रिकॉर्ड ऑनलाइन करने का कार्य १९५७ में हुई किलाबंदी के रिकॉर्ड के आधार पर की गई है। आज कमाल गांव की पूरी १६२६ एकड़, एक कनाल १४ मरले भूमि को स्पेस सेंटर से जोड़ा गया है। अब प्रत्येक व्यक्ति की मालिकाना भूमि का रिकॉर्ड मुसावी, जमाबंदी, फील्ड बुक, मिसाल हकत की जानकारी इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन पर मिलेगी।

भूमि रिकॉर्ड का यह प्रोजैक्ट जिला प्रशासन हरियाणा स्पेस एप्लिकेशन सेंटर और इंफोटैक इंटरप्राजिज लिमिटेड हैदराबाद के सौंजन्य से पूरा किया गया है। हरसैक की टीम ने सभी ग्रामवासियों को भूमि रिकॉर्ड से संबंधित सभी प्रकार की प्रक्रिया का डैमो प्रस्तुत किया और गांव के कई लोगों ने इस कार्यक्रम में जमीन की मलकीयत भी नाम करवाने की प्रक्रिया पूरी की। आज गांव में ही आयोजित जलसा-ए-आम कार्यक्रम में उपायुक्त डा. जे. गणेसन ने इस प्रोजैक्ट का उद्घाटन किया।

        इस अवसर पर हरसैक के राज्य परियोजना निदेशक डा. सुल्तान सिंह ने बताया कि यह परियोजना पूरे देश में शुरू की जानी है। केंद्र सरकार द्वारा नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के लिए दो हजार करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई। देश में सबसे पहला कमाल गांव इस परियोजना के लिए चुना गया। कमाल गांव के अनुभवों और कार्यक्रम के आधार पर अब आगे हरियाणा के साथ-साथ देश के अन्य प्रदेशों में भी यह कार्यक्रम शुरू किया जाना है। उन्होंने बताया कि आगामी ६ व ७ सितंबर को हिसार में देश के सभी राज्यों के राजस्व सचिवों की बैठक होगी। इस बैठक में कमाल गांव का भूमि रिकॉर्ड दर्शाया जाएगा कि किस प्रकार से यह पायलैट प्रोजैक्ट कमाल गांव में सफलतापूर्वक पूरा किया गया है।  उन्होंने बताया कि  इस सिस्टम की स्थापना के लिए जिला में शुरूआती दौर में १३ ऐसे स्थानों की पहचान की गई है जहां यूनिक आईडी चिप मोनोमैंट स्थापित की गई है। इस चिप के माध्यम से ही आसपास के क्षेत्र की भूमि की स्थिति को सैटेलाईट तक पहुंचाया जा रहा है जिससे ताजा स्थिति भी अपडेट होती रहेगी। यह आईडी चिप जिला एवं खण्ड स्तर के साथ-साथ बड़े-बड़े गांवों में स्थापित की जाएगी। ये आईडी चिप लगभग २५ किलोमीटर परिधि के क्षेत्र को कवर करेगी। इसके पश्चात पूरे जिला में १०-१० किलोमीटर की दूरी पर ५० यूनिक आईडी मोनोमैंट स्थापित होंगी जो पूरे जिला को कवर करेंगी।

        डा. सुल्तान सिंह ने बताया कि देश में इस कार्यक्रम की स्थापना के लिए निजि क्षेत्र की कम्पनियों का सहयोग भी लिया जा रहा है।   उन्होंने बताया कि सिरसा जिला में सफलता पूर्वक संचालन के पश्चात यह कार्यक्रम राज्य के सभी जिलों में शुरू किया जाएगा। इस सिस्टम की स्थापना के लिए पूरे प्रदेश में १२१ स्थानों का चयन कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि कमाल गांव के बाद ऑनलाइन करने का कार्य जिला के ओटू गांव में शुरू किया जाएगा।